भारत में महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों की सूची

  1. अभिजीत सेन समिति (2002): दीर्घकालिक खाद्य नीति
  2. आबिद हुसैन समिति: लघु उद्योग पर
  3. अजीत कुमार समिति: सेना वेतनमान
  4. अथरेया समिति: आईडीबीआई का पुनर्गठन
  5. बेसल समिति: बैंकिंग पर्यवेक्षण
  6. भूरेलाल समिति: मोटर वाहन कर में वृद्धि
  7. बिमल जालान समिति: पूंजी बाजार बुनियादी ढांचा संस्थानों (MII) के कामकाज पर रिपोर्ट
  8. बिमल जालान कमेटी (2018): आरबीआई के पास मौजूद कैपिटल रिजर्व की समीक्षा के लिए
  9. सी. बाबू राजीव समिति: शिप एक्ट 1908 और शिप ट्रस्ट अधिनियम 1963 में सुधार
  10. सी. रंगराजन समिति (2012): गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए
  11. चंद्र शेखर समिति: वेंचर कैपिटल
  12. चंद्रात्रे समिति की रिपोर्ट (1997): सुरक्षा विश्लेषण और निवेश प्रबंधन
  13. K.B. कोर कमेटी: कैश क्रेडिट सिस्टम के संचालन की समीक्षा करने के लिए
  14. दवे समिति (2000): असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना
  15. दीपक पारेख समिति: पीपीपी मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे के लिए वित्त की व्यवस्था
  16. सुमा वर्मा समिति (2006): बैंकिंग लोकपाल
  17. जी. वी. रामकृष्ण समिति: विनिवेश पर
  18. गोइपोरिया समिति: प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार
  19. हनुमंत राव समिति: उर्वरक
  20. जे. आर. वर्मा समिति: करंट अकाउंट कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिस
  1. जानकीरमण समिति: प्रतिभूति लेनदेन
  2. जे. जे. ईरानी समिति: कंपनी कानून सुधार
  3. के. सी. चक्रवर्ती समिति: भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के लिए
  4. के. कस्तूरीरंगन (2017): राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए
  5. केलकर समिति (2002): कर संरचना सुधार
  6. कोठारी आयोग (1964): भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करना
  7. खान वर्किंग ग्रुप: वित्त विकास संस्थान
  8. खुसरो समिति: कृषि ऋण प्रणाली
  9. कुमारमंगलम बिड़ला रिपोर्ट: कॉरपोरेट गवर्नेंस
  10. एमबी शाह कमेटी: विदेशों में जमा काले धन की जांच के लिए
  11. महाजन समिति (1997): चीनी उद्योग
  12. मालेगाम समिति: प्राथमिक बाजार में सुधार और यूटीआई का पुनर्गठन
  13. मल्होत्रा समिति: बीमा क्षेत्र की व्यापक रूपरेखा
  14. मराठे समिति: शहरी सहकारी बैंकों के विकास में बाधाओं को दूर करना
  15. माशेलकर समिति (2002): ऑटो ईंधन नीति
  16. मैकिन्से रिपोर्ट: एसबीआई के साथ 7 एसोसिएट बैंकों का विलय
  17. मीरा सेठ समिति: हथकरघा का विकास
  18. नचिकेत मोर समिति: छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवा से जोड़ना
  19. नरसिम्हन समिति (1991): बैंकिंग क्षेत्र सुधार
  20. एन.एन. वोहरा समिति (1993): संगठित अपराधियों, माफिया और नेताओं के बीच के संबंधों की जांच के लिए
  21. पारेख समिति: इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग
  22. पर्सी मिस्त्री समिति: मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाना
  23. पी. जे. नायक समिति: बैंकों के बोर्ड के शासन का मूल्यांकन करने और निदेशकों, साथ ही साथ उनके कार्यकाल का चयन करने के लिए मानदंडों की जांच करना
  24. प्रसाद पैनल: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सेवाएँ
  25. राधा कृष्णन आयोग (1948): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना
  26. आर. वी. गुप्ता समिति: लघु बचत
  27. राजा चेल्या समिति: कर सुधार
  28. रेखी समिति: अप्रत्यक्ष कर
  29. आर.वी. गुप्ता समिति: कृषि ऋण
  30. सरकारिया आयोग: केंद्र-राज्य संबंध
  31. के. संथानम समिति: सीबीआई की स्थापना
  32. एस. पी. तलवार समिति: कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पुनर्गठन
  33. सुरेश तेंदुलकर समिति: गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करना और उसकी गणना सूत्र
  34. सप्त ऋषि समिति (जुलाई 2002): घरेलू चाय उद्योग का विकास
  35. शाह समिति: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NFBCs) से संबंधित सुधार
  36. शिवरामन समिति (1979): नाबार्ड की स्थापना
  37. एस.एन. वर्मा समिति (1999): वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्गठन
  38. स्वामीनाथन आयोग (2004): किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाना
  39. सुखमय चक्रवर्ती समिति (1982): भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए
  40. टंडन समिति: बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्तपोषण की प्रणाली
  41. तारापोर समिति (1997): पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट
  42. उदेश कोहली समिति: विद्युत क्षेत्र में फण्ड की आवश्यकता का विश्लेषण
  43. यू.के. शर्मा समिति: आरआरबी में नाबार्ड की भूमिका
  44. वाघुल समिति: भारत में मुद्रा बाजार
  45. वासुदेव समिति: एनबीएफसी सेक्टर में सुधार
  46. वाई. बी. रेड्डी समिति (2001): आयकर छूट की समीक्षा
  47. न्यायमूर्ति ए.के. माथुर आयोग: 7 वां वेतन आयोग
  48. बलवंतराय मेहता समिति (1957): पंचायती राज संस्थाएँ